Понедельник — воскресенье с 10:00 до 21:00

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Описание гостиных

Актовый зал

Для лекций, ораторского искусства, мастер-классов, концертов, творческих встреч, театральных постановок, фестивалей.

Для совместных занятий увлеченных рыбалкой гостей и участников МСЦ — мастерская рыбака. Столярная мастерская, для любителей работать с деревом.

Творческая мастерская

Для совместных занятий живописью и другими видами творчества и искусства.

Шумная гостиная

Для веселых игр большой компанией, настольный футбол, аэрохоккей и бильярд, свободного времяпровождения.

Спортивный зал

Специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, фитнес-занятий, для функциональных тренировок, йогой или гимнастикой.

Тихая гостиная

Создана для шахматных турниров, совместного чтения произведений, творческих вечеров, а также тихих игр.

Медиагостиная

Для уроков по компьютерной грамотности и освоению современных технологий, просмотр видеофильмов и уютной беседы небольшой компанией.

Кулинарная студия

Место для кулинарных экспериментов, воплощения гастрономических идей, обмена фирменными рецептами, лекций о здоровом образе жизни.

Уютное место для дружеского чаепития и возможности продегустировать приготовленные блюда.

Мероприятий нет

Мой социальный центр «Выхино» (ЮВАО)

Адрес:

Россия, Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2

Телефон:

8 (495) 870-44-44

[email protected]

Новостройки в ЮВАО Москвы, квартиры от застройщиков

Комнат Площадь, м² В продаже Стоимость

студия 22 — 28 м² нет данных от 6. 4 млн ₽

1-комн 38 — 54 м² нет данных от 9.1 млн ₽

2-комн 46 — 77 м² нет данных от 10.4 млн ₽

3-комн 80 — 121 м² нет данных от 15. 6 млн ₽

4-комн+ 97 м² нет данных от 18.3 млн ₽

На юго-востоке Москвы строится храм Воскресения Словущего

На пересечении улиц Белореченская и Перерва, в районе Марьино на юго-востоке столицы продолжается строительство храмового комплекса в честь Воскресения Словущего. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«На объекте полным ходом ведутся работы по возведению монолитных конструкций и каменной кладке по зданию храма. Уже завершен монолит 3-х барабанов, к концу месяца в полном объеме планируется выполнить весь комплекс работ, позволяющий приступить к монтажу куполов.

Строительство храмового комплекса, вмещающего в себя порядка 800 прихожан, осуществляется в две очереди:  строительство Храма Воскресения Словущего, а затем – приходского дома. Архитектура зданий комплекса решена в едином стиле и основывается на традициях церковного зодчества древнего Пскова.

Здание храма четырехэтажное вмещает малый крестильный храм и основной  главный, а также хоры и иные помещения. Также храм имеет звонницу в уровне чердачного перекрытия сводов.

В здании приходского дома будет размещаться воскресная школа, трапезная, церковный магазин, спортивный зал, мастерские, а также административные и технические помещения.

Храмовый комплекс возводится в рамках Программы строительства православных храмов на территории Москвы.

В свою очередь депутат Госдумы, куратор Программы строительства православных храмов, советник Мэра Москвы Владимир Ресин отметил, что

при храме функционирует воскресная школа, организовано молодежное движение, которое занимается социальным и благотворительным служением.

Всего на территории ЮВАО по Программе строительства православных храмов введено в эксплуатацию семь церквей, в стадии строительства находятся шесть храмов, в стадии проектирования и подготовки к строительству – пять.

Попечительским советом Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы» во главе со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и Мэром Москвы Сергеем Собяниным ставится задача по ежегодному вводу в эксплуатацию около 10 храмов.

С 2014 года по поручению Рабочей группы Попечительского совета Фонда Департаментом градостроительной политики города Москвы осуществляется координация работ по обеспечению ввода в эксплуатацию храмовых комплексов в рамках соответствующей Рабочей комиссии. На сегодняшний день при участии Департамента введено 72 храма и храмовых комплекса, в том числе 6 объектов в текущем году.

युवा और कोविड -19: एक बेहतर भविष्य का निर्माण

शिक्षा देने पर ज़ोर होना चाहिए, जिससे केवल नौकरी तलाशने वाले युवा ही न तैयार हों, बल्कि नौकरी का सृजन करने वाले छात्रों का निर्माण किया जा सके. इसके लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के सघन प्रयास लगातार जारी रखने पड़ेंगे.

नए कोरोना वायरस ने भारत में भारी तबाही मचाई है. हमारे सकल घरेलू उत्पाद (ВВП) के पूर्वानुमान नकारात्मक वृद्धि दर की गए हैं. देश पर बेरोज़गारी की भयंकर मार पड़ रही है. ग़रीबी उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति के उलटी गति पकड़ने का डर है.हालांकि, इस महामारी के बुरे प्रभाव सबसे अधिक युवाओं (15–29 वर्ष) पर पड़ते दिख रहे हैं. वो एक साथ तिहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं. भयंकर बेरोज़गारी और शिक्षा में खलल के साथ साथ उन्हें असफल होती व्यवस्था की मार भी रही है.

सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि न केवल मौजूदा आर्थिक संकट से निजात मदद करे, बल्कि ये प्रयास भी करे कि इस भारत जिस आबादी के संकट से-चार है, उससे भी बच सके.

भारत के युवाओं पर महामारी के तुलनात्मक रूप से असर से निपटने के लिए ज़रूरत इस बात कि सरकार, युवाओं को राहत देने के लिए ख़ास उनके लिए प्रयास करे.सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो युवाओं को न आर्थिक संकट से निजात पाने में मदद करे, बल्कि ये प्रयास भी करे कि इस समय भारत जिस आबादी के संकट से दो-चार है, उससे भी बच सके.

इस महामारी से पहले से ही युवाओं के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगातार बड़ी तेज़ी से घट रहा था. वर्ष 2004-05 जहां ये 56,4 था, तो 2018-19 में युवाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट कर केवल 38,1 ही रह गया था. इससे भी चिंताजनक बात तो NLET के आंकड़े थे.NLET यानी नॉट इन लेबर फोर्स, एजुकेशन ऐंड ट्रेनिंग के लोगों की संख्या का आकलन किया जाता, जो न तो कोई काम कर रहे हैं, न ही की तलाश में, और न ही वो किसी तरह की या प्रशिक्षण कर रहे हैं.

पूर्व के वित्तीय और आर्थिक संकटों ने हालात और ख़राब कर दिए हैं. इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देश बेहद कमज़ोर हैं और तमाम आर्थिक दौरान युवाओं के बीच ही की दर सबसे अधिक हो जाती है. कोविड -19 की महामारी भी इसका अपवाद नहीं है.

भारत में ऐसे युवाओं की संख्या दस करोड़ से अधिक है. और ये आंकड़ा तब है जबकि ने के बेकार बैठे को नए हुनर ​​सिखाने, उनके बीच उद्यमिता बढ़ावा देने रोज़गार सृजन के लिए प्रयास किए हैं. पूर्व के वित्तीय और आर्थिक संकटों ने हालात और ख़राब कर दिए हैं. इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देश बेहद कमज़ोर हैं और तमाम आर्थिक दौरान युवाओं के बीच ही की दर सबसे अधिक हो जाती है. कोविड -19 की महामारी भी इसका अपवाद नहीं है.

सबूत ये इशारा करते हैं कि युवाओं के बीच बेरोज़गारी की दर कारोबारी चक्र के प्रति संवेदनशील है. महामारी के कारण उत्पन्न हुई मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां भी इससे अलग नहीं हैं. आर्थिक संकट के दौरान युवाओं को ही अक्सर नौकरी से निकाले की आशंका अधिक होती है. इसकी वजह उनके अंदर हुनर ​​और अनुभव की कमी होती है. भारत में ठेके पर काम करने की संस्कृति का बोझ भी पर ही अधिक पड़ा है. उनके मुक़ाबले अधिक उम्र के कामगारों को अभी स्थायी नौकरी मिलने की होती है.

इबोला संकट से मिले सबूत हमें बताते हैं कि महामारी के कारण लड़कियों और युवतियों पर पढ़ाई छोड़ने का दबाव, लड़कों की तुलना में अधिक पड़ा था.महामारी के संकट से घरों की आमदनी आर्थिक बढ़ जाती हैं, तो युवा लड़के और लड़कियां, ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में तो पढ़ाई कर अपने अपने परिवारों की मदद लिए काम लगते हैं.

कॉन्ट्रैक्ट पर काम मिलने के कारण, युवाओं के रोज़गार की स्थिति बहुत नाज़ुक हो जाती है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, कोविड -19 की महामारी से पहले से ही युवाओं बेरोज़गार रहने की दर तीन गुना अधिक पायी गई थी, और कोरोना वायरस की हालात और ही काम किया है.एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा किए गए एक और अध्ययन के मुताबिक़, कोविड -19 की महामारी के कारण, अकेले भारत में ही 41 लाख युवाओं की नौकरियां चली गईं.

इस महामारी के कारण पूरी दुनिया में 73 प्रतिशत युवाओं की पढ़ाई में बाधा आई है. भारत में चूंकि शिक्षा की उपलब्धता के मामले बीच भयंकर असमानता है, तो यहां पर की शिक्षा में सबसे अधिक ख़लल पड़ता दिखा है. महामारी के कारण पढ़ाई में बाधा पड़ने का सबसे बुरा प्रभाव युवा पड़ा है.इसकी बड़ी वजह यही है कि उन्हें करना पड़ रहा है और इसके बदले में उन्हें पैसे भी नहीं मिलते. इबोला संकट से मिले सबूत हमें बताते हैं कि महामारी कारण और युवतियों पर पढ़ाई छोड़ने का दबाव, लड़कों की तुलना में अधिक पड़ा था. महामारी के संकट से घरों की आमदनी आर्थिक बढ़ जाती हैं, तो युवा लड़के और लड़कियां, ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में तो पढ़ाई कर अपने अपने परिवारों की मदद लिए काम लगते हैं.

इसके अलावा, महामारी के दौरान शिक्षा में बाधा पड़ने की एक और बड़ी वजह डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में भारी असमानता है.स्मार्टफ़ोन रखने के मामले में भारत में बहुत अधिक असमानता देखने को मिलती है. यही स्थिति इंटरनेट की सुविधा के मामले में भी है. इसी वजह से भारत के बहुत से छात्रों शिक्षा में लंबी अवधि के लिए व्यवधान की चुनौती सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, कुछ इलाक़ों में स्कूल खोले गए हैं, फिर भी छात्रों की भीड़ न जुटे इसके लिए अभी ऑनलाइन को ही अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की प्रोफ़ेसर आर. सी कुहड़ कमेटी ने हाल ही में जो रिपोर्ट दी है, उससे इस बात पर रौशनी पड़ती है कि वर्तमान डिजिटल मूलभूत ढांचे में बड़े अंतर देश को शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम अपनाने में पेश आई हैं.

डिजिटल भेदभाव, घर में बिना वेतन के काम करने बोझ और परिवारों की आमदनी घटने की से तुरंत निपटने के संकट ने युवाओं की पढ़ाई बड़े पैमाने पर बाधा डालने का काम किया है. इससे आगे चलकर असमानता और बढ़ने का डर है. इससे मानव पूंजी के विकास में कमी और बेरोज़गारी और बढ़ने की आशंका है.

युवाओं के बीच बेरोज़गारी और शिक्षा की बेहद चिंताजनक और बिगाड़ने में देश के तमाम संस्थागत, अलग अलग शिक्षा बोर्ड और अलग अलग राज्यों की अलग व्यवस्था ने भी बड़ा योगदान दिया है. क्योंकि हर राज्य की शिक्षा व्यवस्था तरीक़े से निपट रही है, जिसका असर आने वाले में ग्रेजुएशन करने-छात्राओं पर पड़ रहा है.

इम्तिहान कराने में देरी से अंतिम वर्ष के छात्रों की भर्ती में भी देरी हो रही है. इससे युवाओं के बीच अनिश्चितता और निराशा का अंधेरा छाया हुआ है. इसके कारण बहुत से युवाओं के हाथ से नौकरी के अवसर पूरी निकल जा रहे हैं. ये बात कम अवधि के लिए तो तकलीफ़देह है ही, पर इसका असर लंबी अवधि में भी रोज़गार और वेतन पर पड़ने वाला है.

इम्तिहान कराने में देरी से अंतिम वर्ष के छात्रों की भी देरी हो रही है. इससे युवाओं के बीच अनिश्चितता और निराशा का अंधेरा छाया हुआ है. इसके कारण बहुत से युवाओं के हाथ से नौकरी के अवसर पूरी निकल जा रहे हैं. ये बात कम अवधि के लिए तो तकलीफ़देह है ही, पर इसका असर लंबी अवधि में भी रोज़गार और वेतन पर पड़ने वाला है. वजह ये है कि नौकरी और वेतन केवल शिक्षा और कौशल पर ही आधारित नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध जाता है. दो नौकरियों के बीच की अवधि में अगर कोई बेरोज़गार रहा है, तो उससे नौकरी और वेतन की पूरी विकास दर के नीचे जाने का ख़तरा होता है.

इसी कारण से आज भारत के युवा तिहरी चुनौती का कर रहे हैं. उन्हें नौकरी के बाज़ार के ख़राब हालात बेरोज़गारी से रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई छोड़ने का दबाव भी बढ़ गया डिजिटल के आने वाली मुश्किलें भी देश युवा रहे हैं. परीक्षा में लगातार देर के चलते, उन्हें न तो डिग्रियां मिल रही हैं और न ही वो नौकरी की के लिए स्वतंत्र हो पा रहे हैं.

अब भारत के हाथ से समय निकलता जा रहा है और देश बड़ी तेज़ी से बुज़ुर्गों का की ओर अग्रसर हो रहा है.ऐसे में त्वरित क़दम उठाए जाने की आवश्यकता जिससे कि देश अपनी सबसे बड़ी पूंजी-यानी देश के युवाओं बोझ बनने रोक सके.

कोविड -19 की महामारी ने न केवल देश के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला है, बल्कि उसे अपने युवाओं की शक्ति का लाभ पाने भी वंचित कर दिया है. अब भारत के हाथ से समय निकलता और देश बड़ी तेज़ी से बुज़ुर्गों का राष्ट्र बनने की अग्रसर रहा है. ऐसे में त्वरित क़दम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे सबसे बड़ी पूंजी-यानी देश के युवाओं बोझ सके. अगर हम बेरोज़गारी, घटिया नौकरी और लगातार ख़ाली बैठे युवाओं (NELT) के मौजूदा पथ पर चलते रहे, तो युवा पूंजी देश पर बोझ बन जाएगी.

पिछले एक दशक में जिन सेक्टरों होता देखा गया है, वो हैं- मैन्यूफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट. इस महामारी के कारण, अर्थव्यवस्था के इन्हीं सेक्टर्स पर सबसे बुरा प्रभाव मिला है. इन सेक्टरों में नई जान डालने के भारी तौर से युवा आबादी को करने का लक्ष्य बनाकर सघन प्रयास करने की ज़रूरत है.युवाओं को भयंकर बेरोज़गारी की मार से बचाने के लिए, शहरी रोज़गार गारंटी योजना, जिसका प्रस्ताव ज्यां द्रेज़ ने दिया था, वो लाने की ज़रूरत है. इसमें युवाओं को रोज़गार देने पर अधिक ज़ोर देने के लिए व्यवस्था करनी बेहद आवश्यक है.

इसके अलावा इस बात के भी होंगी, जिससे सतत शिक्षा में कम से कम और युवाओं के अलग अलग समुदायों के बीच संसाधनों की उपलब्धता के अंतर को किया जा सके. भारत सरकार के नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ़िस द्वारा हाल ही में एक सर्वे के अनुसार, आज देश के चौथाई से भी कम घरों सेवा उपलब्ध है.

युवाओं को भयंकर बेरोज़गारी की मार से बचाने के लिए, शहरी रोज़गार गारंटी योजना, जिसका प्रस्ताव ज्यां द्रेज़ द्रेज़ ने दिया था, वो लाने की ज़रूरत है. इसमें युवाओं को रोज़गार देने पर अधिक ज़ोर देने के लिए व्यवस्था करनी बेहद आवश्यक है.

इंटरनेट वाले ऐसे घरों की संख्या तो दस प्रतिशत से भी कम है, जहां छात्र रहते हैं. सभी राज्यों ने तो नहीं, लेकिन कई राज्यों की सरकारों ने ऐसे क़दम उठाए हैं, जिससे छात्रों के पढ़ाई में छोड़ने की समस्या को कम से कम किया जा सके.इसके लिए एक बड़े और व्यापक दृष्टिकोण की ज़रूरत है. साथ ही साथ इस मामले में केंद्र सरकार देने की आवश्यकता है, इन चुनौतियों से निपटने की हर की अपनी अलग क्षमता होती है. ऐसे में पूरे देश में केंद्र द्वारा के अभाव से युवाओं के बीच क्षेत्रीय स्तर पर असमानता विकसित होने लगेगी.

इसके अतिरिक्त, ऐसी शिक्षा देने पर ज़ोर होना चाहिए, जिससे केवल नौकरी तलाशने वाले युवा ही न तैयार हों, बल्कि नौकरी का सृजन करने वाले छात्रों का भी निर्माण किया जा सके. इसके लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के सघन प्रयास लगातार जारी रखने पड़ेंगे.औद्योगिक समुदाय और सरकार के मिले जुले काम करने वाले हुनर ​​की मांग और आपूर्ति वाली व्यवस्था का निर्माण करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए.

विश्व आर्थिक परिदृश्य (अक्टूबर 2020) की रिपोर्ट के मुताबिक़, कोविड -19 की महामारी, मध्यम अवधि में भारत को ज़ख़्म और धीमी विकास दर जाएगी, क्योंकि श्रम के बेहतर होने में काफ़ी लग जाता है. अनिश्चितता और बैलेंस शीट की समस्या के कारण हो जाता है और शिक्षा में कमी आने से मानवीय भी अभाव उत्पन्न हो जाता है.ऐसे माहौल में भारत अपने युवाओं की अपेक्षाओं को तोड़ने का जोख़िम सकता है. भारत पहले ही अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अधिकतम काफ़ी समय गंवा चुका है और अब रोज़गार लिए त्वरित क़दम उठाने की आवश्यकता है. शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र की कमियां दूर करने और व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए असरदार न करने भारत आबादी संकट की ओर बढ़ चलेगा. फिर वो पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर की तरक़्क़ी स्तर हासिल नहीं कर पाएगा. पूर्वी एशिया के इन ‘टाइगर देशों’ ने आर्थिक प्रगति का मुकाम हासिल किया है, वो अपने युवाओं के कारण ही किया है.Одна из причин, почему, несмотря ни на что, этой партии / семье никогда нельзя позволять приближаться к власти. Они были следующим набором правил после британцев, державших всех в тупике.

Просто добавьте еще и Амбани в качестве контраргумента.

Контрактное земледелие существует уже несколько десятилетий. Но это очень сложно, и область нужно разблокировать. От фермы до развилки. Вся система основана на неэффективности и отсутствии реального определения цены. В изобилии субсидии, электричество, вода, но и затраты высоки из-за транспорта и коррупции…. установление цен правительством … и последнее завершение низкой доходностью и механизацией.

Частные товары повседневного спроса — это уже крупная отрасль, которая быстро растет. Им следует разрешить масштабирование до районов, расположенных ниже по течению.

Используемый переработчиками пищи сорт имеет более низкую урожайность и дороже в выращивании, но продается по цене более чем вдвое дороже

Он является одним из нескольких фермеров в Бенгалии, которые все чаще выращивают картофель для переработки такими компаниями, как Pepsico, ITC и Parle Agro.

Гош, которому принадлежит около 10 бигха земли (примерно 4 акра), примерно два года назад выращивал обычный сорт Джоти на почти 8 бигхах и сорт «Пепси» (как его обычно называют) на оставшейся территории. .

Однако он решил увеличить выращивание картофеля Pepsi в прошлом году после падения цен на клубень в течение двух лет подряд.

В 2017 году рост цен на картофель резко упал. В 2018 году снова, хотя производство было почти на 9 процентов ниже по сравнению с 2017 годом, цены, которые изначально были стабильными, начали падать после августа-сентября, поскольку фермеры и трейдеры загрузили излишки запасов в холодильные камеры в ожидании повышения цен.

В 2017 году цены составляли около 240 фунтов стерлингов за центнер; в 2018 году эта цифра составляла всего 200–220 фунтов стерлингов за центнер в ноябре-декабре.

Большой заработок
«Я зарабатываю около 800-820 фунтов стерлингов за картофель пепси по сравнению с 400 фунтов стерлингов за центнер за сорт Джиоти. Итак, я решил увеличить посевные площади. Я не одинок, в моем районе есть много других фермеров, которые также прибегают к этому, чтобы заработать более высокую цену », — сказал Гош BusinessLine.

Фермер обычно может выращивать около 120 мешков (по 50 кг каждый) картофеля джьоти на одной бигге земли. Он несет расходы в размере около 20 000 фунтов стерлингов на бигху. Хотя расходы, понесенные на выращивание картофеля Pepsi, немного выше и составляют около 22000-23000 фунтов стерлингов за бигга, а урожайность близка к 100 мешкам (по 50 кг каждый), более высокая цена, предлагаемая компанией, более чем компенсирует относительно более низкий урожай и высокую урожайность. расходы.

Фермеры, выращивающие картофель Pepsi в этом году, вероятно, получат чистую прибыль в размере около 17 000 фунтов стерлингов с каждого бигга возделываемой земли; в то время как те, кто выращивает сорт Джоти, могут зарабатывать всего около 4 000 фунтов стерлингов за бигху, не считая всех расходов.

Для фермеров, участвующих в совместном фермерстве PepsiCo, речь идет не только о гарантированном обратном выкупе по заранее согласованным ценам, но и о ручной поддержке, предоставляемой компанией. Помимо поставки высококачественного посадочного материала, компания регулярно проводит семинары по наращиванию потенциала для растениеводов; обеспечивает обучение лучшим методам ведения сельского хозяйства, разумному использованию удобрений, химикатов и воды r.

Потеря рабочих мест: Пиюш Гоял говорит, что потеря рабочих мест является хорошим знаком для экономики, вот проверка на реальность

Пиюш отвечал председателю правления Bharti Airtel Сунила Митталу, который упомянул, что 200 ведущих индийских компаний значительно сократили рабочие места за последние несколько лет.«Если эти 200 ведущих компаний не будут создавать рабочие места, всему бизнес-сообществу будет все труднее и труднее увлекать за собой общество», — сказал Миттал.

Конечно, Гоял не получал удовольствия от боли безработной молодежи. Он считал потерю работы хорошим знаком потому, что видел, как молодежь занимается самозанятостью.

Возможно, Гоял имел в виду схему MUDRA, запущенную премьер-министром Нарендрой Моди в 2015 году для предоставления кредитов малым предпринимателям. На данный момент ссуда в размере 3,42 миллиона рупий была выдана более чем 8 миллионам человек в рамках этой схемы, в основном мелким предпринимателям, говорится в отчете SKOCH.

Но правильно ли предполагать, что те, кто теряет работу, получают ссуды и начинают малый бизнес?

В прошлом году компания Larsen & Toubro (L&T) уволила около 14 000 сотрудников. В первом квартале этого календарного года численность персонала HDFC Bank снизилась с 90 421 до 84 325 человек. В предыдущем квартале прошлого года численность персонала снизилась на 4581 человек. 67 текстильных предприятий закрылись за последние несколько лет, на которых работают 17 600 человек.

Можно ли предположить, что эти сотрудники превратились в предпринимателей?

Гоял объяснил, почему растет самозанятость. «С появлением 3D-производства, искусственного интеллекта и инноваций, играющих центральную роль, все больше и больше людей начинают заниматься самостоятельно и стремятся стать франчайзи, люди, которые придумывают идеи и хотят быть независимыми», — сказал он. сказал.

Трудно представить, что уволенные L&T или

И если учесть тот факт, что в прошлом году в секторе стартапов произошел обвал, а в этом году объем сделок снизился, несмотря на рост финансирования, вы поймете, что заявление Гояла футуристично и не обслуживает орды безработных и уволенных молодых людей. .

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